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7th central pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के HRA में होगी बढ़ोतरी, 12,600 रुपये तक का मिलेगा लाभ

7th central pay commission: मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले केंद्रीय कर्मचार‍ियों के डीए में बढ़ौतरी का ऐलान किया था। कर्मचारियों के डीए में 46 प्रतशित से बढ़ाकर 50 प्रत‍िशत तक की बढ़ोतरी की गई थी। इस डीए को एक जनवरी 2024 से लागू किया गया। आइए जानते हैं अब एचआरए पर क्‍या असर पड़ेगा।

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7th central pay commission

7th central pay commission: मोदी सरकर ने कर्मचारियों के हितों को देखते हुए महंगाई भत्‍ते (DA) को बढ़ाकर 50% किया गया है। महंगाई भत्‍ता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च में ही ऐलान कर दिया था। इसके बाद देशभर में 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्‍ता बढ़ोतरी की स्‍कीम को लागू किया गया। 

महंगाई भत्‍ते से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और कुछ अन्‍य भत्‍ते भी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जिनमें बदलाव हो जाता है। डीए बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एचआरए सहित अन्‍य भत्‍तों में भी बदलाव किया जाएगा। कर्मचारियों को इसका इंतजार है। 


DoPT की तरफ से भत्‍तों की पहली लिस्‍ट जारी की गई थी। इस लिस्‍ट को इसी माह डीए में बढ़ोतरी के साथ ही संशोधित कर दिया जाएगा। हालांकि इस समय एचआरए (HRA) में बदलाव को लेकर किसी तरह का कोई आदेश नहीं आया है। 

ऐसे में कर्मचारियों में चर्चा है कि क्‍या केंद्र सरकार एचआरए (HRA) में बदलाव की अलग से जानकारी देगी। सातवें वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों का डीए (DA) 50 प्रत‍िशत तक पहुंच चुका है। ऐसे में एचआरए में (HRA) बढ़ोतरी कितनी और कब होगी इसको जानने के लिए कर्मचारी उत्‍सुक है। आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब--- 

DA 50 प्रत‍िशत हो जाए तो HRA में बदलाव जरूरी हो जाता है 

केंद्रीय कर्मचारियों के DA के 50 प्रत‍िशत तक पहुंच जाने की स्थित‍ि में HRA में बदलाव निर्धारित हो जाता है। वहीं यह भी तय होता है कि डीए में बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए (HRA)  पर असर शहर की कैटेगरी के हिसार से होता है। शहर वह होता है जहां कर्मचारी अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। इसको लेकर अलग अलग कैटेगरी फ‍िक्‍स की गई है। 7th pay commission

HRA की कैल्‍कुलेशन करने के लिए देश के शहरों को अलग-अलग मानकों के आधार पर तीन कटेगरी X, Y और Z में बांटा गया है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार 1 जुलाई 2017 से HRA की कटेगरी को बेसिक सैलरी के आधार पर क्रमश 24 प्रत‍िशत, 16 प्रत‍िशत और आठ प्रत‍िशत तक बनाया गया है। 

एचआरए (HRA)  की गणना पुराने ह‍िसाब से 

जिस समय डीए 25 प्रत‍िशत तक पहुंच गया तो एक्‍स, वाई और जेड शहरों में एचआरए की दर मुख्‍य रूप से वेतन के हिसार से 27 प्रत‍िशत, 18 प्रतिशत और नौ प्रत‍िशत तक बदल दी गई थी। ऐसे में यदि किसी कम्रचारी की बेस‍िक सेलरी 35,000 रुपये थी तो शहर की कटेकरी के अनुसार उसे इतना एचआरए (HRA)  मिला होगा। 7th pay commission

1.) X कैटेगरी के शहरों में 35,000 रुपये का 27% यानी कि 9,450 रुपये तक बनता है। 
2.) Y कैटेगरी के शहरों में 35,000 रुपये का 18% यानी कि 6,300 रुपये तक बनता है। 
3.) Z कैटेगरी के शहरों में 35,000 रुपये का 9% यानीकि 3,150 रुपये तक बन गया था। 

उपरोक्‍त कटेगरी के हिसार से एक्‍स कटेगरी वाले शहर में एचआरए 9450 रुपये, वाई कटेगरी वएले शहर में यह एचआरए 6300 रुपये और जेड कटेगरी वाले शहरों में यह एचआरए 3150 रुपये तक निर्धारित किया गया था। 

अब सातवें वेतन आयोग कि सिफारिश के अनुसार डीए की दर 50 प्रत‍िशत होने पर एचआरए की दर उपरोक्‍त कटेगरी के हिसार से 30, 20 और 10 प्रतिशत तक हो जाएगी। seventh pay commission of india

वहीं आपको बता दें कि नई दर के हिसाब से एचआर ए की गणना के अनुसार यदि क‍िसी व्‍यक्ति का वेतन 35000 हजार रुपये की बेसिक पे पर केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित एचआरए दिया जा सकता है। आइए जानते हैा कि इस दर के अनुसार एचआरए की केलकुलेशन क्‍या होगी। 7th pay commission

1.) X कैटेगरी के शहरों में 35,000 रुपये के हिसाब से 30% यानी 10,500 रुपये बनेगा
2.) Y कैटेगरी के शहरों में 35,000 रुपये के हिसाब से 20% यानी 7,000 रुपये बनेगा
3.) Z कैटेगरी के शहरों में 35,000 रुपये के हिसाब से 10% यानी 3,500 रुपये बनेगा

जान‍िए, कर्मचारियों की सेलरी में कितना इजाफा होगा seventh pay commission of india

एक्‍स, वाई और जेड कटेगरी में एक्‍स टाइप सिटी के लिए एचआरए (HRA)  30 प्रत‍िशत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाएगा। वाई टाइप स‍िटी के लिए यह दर 7000 रुपये होगी। बता दें कि एक्‍स टाइप सिटी के लिए 1050 रुपये महीने का ज्‍यादा एचआरए मिलेगा। वहीं सालाना आधार पर यह एचआरए 12 हजार 600 रुपये बनता है। इसी तरह वाई कटेगरी में एचआरए बढ़कर सात हजार रुपये हो जाएगा। जो सालाना आठ हजार चार सो रुपये बनता है। जेड कटेगरी के लिए यह एचआरए 3150 रुपये से बढ़ाकर 3500 रपुये किया गया है जो बढ़कर सालाना 4200 रुपये हो जाएगा। seventh pay commission of india